Inflationary pressures.

 Given the prevailing factors, inflationary pressures will continue to be observed in the near future.

    Many analysts have questioned the Monetary Policy Committee's forecast for inflation for the coming fiscal year.  In its last meeting in February, the rate setting committee had projected inflation based on the consumer price index (CPI) to average 7.5 per cent in the next financial year.  Since then, global growth has significantly increased inflation risks and the Committee will have to revise its forecasts.  Sovereign and Reserve Bank will also have to adjust their policy stance and make necessary changes in operations.  Inflation hit an eight-year high of 8.04 per cent in February, well above the RBI limit.  Meanwhile, inflation based on the Wholesale Price Index (WPI) remained in double digits for the 11th consecutive month.  However, the Monetary Policy Committee also targets inflation, whose persistently high levels reflect inflationary pressures on the economy.

   Inflationary pressures are likely to continue in the near future. Global commodity prices, especially crude oil, have risen sharply since the Russian invasion of Ukraine and the imposition of extraordinary sanctions on Russia. Although moves towards a diplomatic solution to the oil crisis have eased oil prices, prices are expected to rise in the near medium term as sanctions are unlikely to end soon. However, nothing can be said about the final findings and it is not clear how long the crisis will last. It would be better for the country's economic policy makers to start adjusting. Higher crude oil and commodity prices will lead to inflation and slow growth. This will increase the pressure on the Government finances.

  The oil companies have not passed the burden on the consumers. It is possible that the government is ready to bear the brunt of inflation. The government may also consider reducing excise duty on petroleum products. Both options will affect the budget. If the entire growth burden is shifted to retail prices, it will be inflation.

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   प्रचलित कारकों को देखते हुए, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति के दबावों को देखा जाना जारी रहेगा.

   कई विश्लेषकों ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के लिए मौद्रिक नीति समिति के पूर्वानुमान पर सवाल उठाया है। फरवरी में अपनी पिछली बैठक में, दर-निर्धारण समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर मुद्रास्फीति को अगले वित्तीय वर्ष में औसतन 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। तब से वैश्विक विकास ने मुद्रास्फीति के जोखिम को काफी बढ़ा दिया है और समिति को अपने पूर्वानुमानों को संशोधित करना होगा। सॉवरेन और रिजर्व बैंक को भी अपने नीतिगत रुख को समायोजित करना होगा और परिचालन में आवश्यक बदलाव करने होंगे। फरवरी में मुद्रास्फीति आठ साल के उच्चतम स्तर 8.04 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो आरबीआई की सीमा से काफी अधिक है। इस बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति लगातार 11वें महीने दोहरे अंक में रही। हालांकि, मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को भी लक्षित करती है, जिसका लगातार उच्च स्तर अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को दर्शाता है।

   निकट भविष्य में मुद्रास्फीति का दबाव जारी रहने की संभावना है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और रूस पर असाधारण प्रतिबंध लगाने के बाद से वैश्विक कमोडिटी की कीमतें, विशेष रूप से कच्चे तेल में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि तेल संकट के राजनयिक समाधान की दिशा में कदम से तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन निकट मध्यम अवधि में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है क्योंकि प्रतिबंधों के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। हालांकि, अंतिम निष्कर्षों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है और यह स्पष्ट नहीं है कि संकट कब तक रहेगा। देश के आर्थिक नीति निर्माताओं के लिए बेहतर होगा कि वे समायोजन शुरू कर दें। कच्चे तेल और जिंसों की ऊंची कीमतों से मुद्रास्फीति और धीमी विकास दर बढ़ेगी। इससे सरकारी वित्त पर दबाव बढ़ेगा।

   तेल कंपनियों ने इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है। संभव है कि सरकार महंगाई का खामियाजा उठाने को तैयार हो। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाने पर भी विचार कर सकती है। दोनों विकल्प बजट को प्रभावित करेंगे। यदि संपूर्ण विकास भार को खुदरा कीमतों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा और उपभोक्ता मांग को प्रभावित करेगा। तो कोई आसान विकल्प नहीं है। सरकार को उर्वरक सब्सिडी में अपरिहार्य वृद्धि के लिए भी धन उपलब्ध कराना होगा।

   रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति समिति को भी अनिवार्य बदलाव करने होंगे। केंद्रीय बैंक महामारी की शुरुआत से ही आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता रहा है। इसके लिए ब्याज दरों को कम रखा गया और नकदी बढ़ाई गई। केंद्रीय बैंक पहले से ही पिछड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन संकट ने मुद्रास्फीति के जोखिम को बढ़ा दिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। अन्य केंद्रीय बैंक भी उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में अतिरिक्त नकद समायोजन को हटाने की प्रक्रिया में हैं। केंद्रीय बैंक सिस्टम से अतिरिक्त नकदी को भी हटा रहा है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हुई है, जिससे आरबीआई नीति गलियारे के सामान्य होने की उम्मीद थी। ऐसे परिदृश्य में बाजार दर अधिक स्थिर होगी। अतिरिक्त नकदी की निकासी में देरी से मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और महामारी के प्रभाव से आर्थिक प्रक्रियाओं में बाधा आएगी और व्यापक आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी।