Healthcare Management.

    Healthcare management encompasses the efforts involved in planning, directing, and coordinating nonclinical activities within health care systems, organizations, and networks.

   

    According to the 2011 census, 68% of India's population lives in its villages and the task of providing medical facilities in millions of villages and many poor urban areas is difficult and extremely expensive.  Human beings have a high value in the western world and so welfare states have been formed to prolong it and the average life expectancy of the citizens of the western world has reached about 80 years.  As a result, the healthcare management of the western world has become digitalized as well as ubiquito us and has become a top class.  Consider that the government spends only 1.2 to 1.3 per cent of the country's gross national income on health services.  Our schools, colleges, universities, kindergartens, etc. should be of five-star, if not three-star level, as is found in Scandinavian countries.

 Health Management.

     We need to improve healthcare management by Delivering medical facilities to millions of villages and many poor urban areas is difficult and extremely expensive.

   Healthcare management includes the number of hospitals, doctors, nurses and medicines as well as state-of-the-art hospitals, medical colleges as well as access to equipment like X-ray cat scheme, sonography, MRI, access to health care and other facilities available within hospitals.

     At present there are only 562 medical colleges in India for medical studies and they have 8120 seats. Every year, 1.6 million students in India take the required NEET exams for admission in medical colleges. As a result, many students who do not get admission marks in Knit exams go to non-medical fields and some of the children of rich parents get low marks in Knit exams and go to study in medical colleges in Philippines, Kazakhstan, Ukraine, China and Russia. Even in these countries the quality of education is high while the tuition fees for five years are not out of the reach of upper middle class and rich class. Private medical institutes in India charge extra fees (one to two crore) from students on certain donation meetings. This fee should be considered as 'accursion fee'. Accorstation's Gujarati means to seize or seize wealth or things by force or coercion from someone.

 MBBS colleges

      At present about 88,120 students are admitted in 562 medical colleges in India. If the government can increase that number to 1,000 medical colleges in the coming years and increase the total student seats from 88,120 to about two lakh, then the ratio of doctors to population in India will increase and many doctors will voluntarily open dispensaries in rural India. In addition, the government should not have a shortage of doctors in its primary health centers. The seats of medical colleges in many states of India are very small while in states like Maharashtra, Gujarat, Karnataka it is in large numbers. In order to maintain the balance between the states, the government needs to set up more medical colleges in the states which have less number of medical colleges. Of course, there is a huge cost involved in setting up a medical college and a general hospital near a medical college for the practical experience of the students of medical colleges offering MBBS degree. Hostels are also needed for students.

      Even after 75 years of independence, even the basic level medical and nursing facilities for the poor people of India are available free of cost or at very low cost and why we have not been able to make it of a high standard! This is possible if the governments of India and the state provide land to the private sector at a very low price, provide other facilities but subsidize the fees of private colleges so that the government and private medical fees are equal. The government has to incur huge expenses for this but if we are spending more than one lakh crore rupees on the total subsidy of foodgrains, fertilizers, electricity then why can't the subsidies of Lokranjan be removed to win the election of the government?  Why can't companies with sales of over Rs 20,000 crore be encouraged to set up medical or nursing colleges? The central government is aware of the shortage of medical colleges. It has plans to set up 157 new medico-colleges that can be linked to district hospitals.

     Nursing and paramedical colleges may also be set up to be affiliated with these district hospitals. It is necessary to cross the target of having an average of 10 government doctors per ten thousand population instead of having only 4.8 government doctors per ten thousand population. The big question for the 18,000 medical students returning to India is what to do now? He is expected to return to his colleges, study in Ukraine, Kazakhstan and other places for a month or two after the ceasefire. This guess is really wishful thinking - it's not based on probability statistics.

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स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, संगठनों और नेटवर्क के भीतर गैर-नैदानिक ​​गतिविधियों की योजना बनाने, निर्देशन और समन्वय करने में शामिल प्रयास शामिल हैं।

   

    2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 68% आबादी इसके गांवों में रहती है और लाखों गांवों और कई गरीब शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम मुश्किल और बेहद महंगा है। पश्चिमी दुनिया में मनुष्य का उच्च मूल्य है और इसलिए इसे लम्बा करने के लिए कल्याणकारी राज्यों का गठन किया गया है और पश्चिमी दुनिया के नागरिकों की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष तक पहुंच गई है। नतीजतन, पश्चिमी दुनिया का स्वास्थ्य प्रबंधन डिजिटल और साथ ही हमारे लिए सर्वव्यापी हो गया है और एक शीर्ष वर्ग बन गया है। गौर कीजिए कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर देश की सकल राष्ट्रीय आय का केवल 1.2 से 1.3 प्रतिशत ही खर्च करती है। हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, किंडरगार्टन आदि पांच-सितारा स्तर के होने चाहिए, यदि थ्री-स्टार स्तर नहीं, जैसा कि स्कैंडिनेवियाई देशों में पाया जाता है।

 स्वास्थ्य प्रबंधन।

     हमें लाखों गांवों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराकर स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार करने की जरूरत है और कई गरीब शहरी इलाकों में यह मुश्किल और बेहद महंगा है।

   हेल्थकेयर प्रबंधन में अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सों और दवाओं के साथ-साथ अत्याधुनिक अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ एक्स-रे कैट स्कीम, सोनोग्राफी, एमआरआई, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और अन्य उपकरणों तक पहुंच शामिल है। अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं।

 

     वर्तमान में भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए केवल 562 मेडिकल कॉलेज हैं और इनमें 8120 सीटें हैं। हर साल, भारत में 16 लाख छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवश्यक NEET परीक्षा देते हैं। नतीजतन, कई छात्र जो बुना हुआ परीक्षा में प्रवेश अंक प्राप्त नहीं करते हैं, गैर-चिकित्सा क्षेत्रों में जाते हैं और अमीर माता-पिता के कुछ बच्चे बुनाई परीक्षा में कम अंक प्राप्त करते हैं और फिलीपींस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, चीन में मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन करने जाते हैं। और रूस। इन देशों में भी शिक्षा की गुणवत्ता उच्च है जबकि पांच साल की ट्यूशन फीस उच्च मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग की पहुंच से बाहर नहीं है। भारत में निजी चिकित्सा संस्थान कुछ दान सभाओं पर छात्रों से अतिरिक्त शुल्क (एक से दो करोड़) लेते हैं। इस शुल्क को 'अभिगम शुल्क' के रूप में माना जाना चाहिए। Accorstation के गुजराती का अर्थ है किसी से बलपूर्वक या जबरदस्ती करके धन या चीजों को जब्त करना या जब्त करना।

एमबीबीएस कॉलेज

      वर्तमान में भारत के 562 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 88,120 छात्र प्रवेश ले रहे हैं। यदि सरकार आने वाले वर्षों में उस संख्या को 1,000 मेडिकल कॉलेजों तक बढ़ा सकती है और कुल छात्र सीटों को 88,120 से बढ़ाकर लगभग दो लाख कर सकती है, तो भारत में डॉक्टरों की जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा और कई डॉक्टर स्वेच्छा से ग्रामीण भारत में औषधालय खोलेंगे। साथ ही सरकार को अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए। भारत के कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की सीटें बहुत कम हैं जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में यह बड़ी संख्या में है। राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, सरकार को उन राज्यों में अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता है, जिनमें मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम है। बेशक, एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने वाले मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के व्यावहारिक अनुभव के लिए एक मेडिकल कॉलेज के पास एक मेडिकल कॉलेज और एक सामान्य अस्पताल स्थापित करने में एक बड़ी लागत शामिल है। छात्रों के लिए छात्रावास की भी आवश्यकता है।

      आजादी के 75 साल बाद भी भारत के गरीब लोगों के लिए बुनियादी स्तर की चिकित्सा और नर्सिंग सुविधाएं भी मुफ्त या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं और हम इसे उच्च स्तर का क्यों नहीं बना पाए हैं! यह तभी संभव है जब भारत और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराएं, अन्य सुविधाएं दें लेकिन निजी कॉलेजों की फीस में सब्सिडी दें ताकि सरकारी और निजी मेडिकल फीस बराबर हो। इसके लिए सरकार को भारी खर्च करना पड़ता है लेकिन अगर हम खाद्यान्न, उर्वरक, बिजली की कुल सब्सिडी पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहे हैं तो सरकार का चुनाव जीतने के लिए लोकरंजन की सब्सिडी क्यों नहीं हटाई जा सकती? 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री वाली कंपनियों को मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा सकता है? मेडिकल कॉलेजों की कमी से केंद्र सरकार वाकिफ है। इसकी 157 नए मेडिको-कॉलेज स्थापित करने की योजना है, जिन्हें जिला अस्पतालों से जोड़ा जा सकता है।

     इन जिला अस्पतालों से संबद्ध होने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जा सकते हैं। प्रति दस हजार की आबादी पर केवल 4.8 सरकारी डॉक्टर होने के बजाय प्रति दस हजार की आबादी पर औसतन 10 सरकारी डॉक्टर होने के लक्ष्य को पार करना आवश्यक है। भारत लौट रहे 18,000 मेडिकल छात्रों के लिए बड़ा सवाल अब क्या करें? युद्धविराम के बाद उनके एक या दो महीने के लिए अपने कॉलेजों में लौटने, यूक्रेन, कजाकिस्तान और अन्य स्थानों में अध्ययन करने की उम्मीद है। यह अनुमान वास्तव में इच्छाधारी सोच है - यह संभाव्यता के आंकड़ों पर आधारित नहीं है।