Provision for Form Verification under GST Act

 Provision for Form Verification under GST Act.

  Provision is made for Form Verification under Section 61 of GST Act. It is stated in the clause that if any defect is found after verification of the form, the answer has to be reduced by the officer in case it is not satisfactory. This raises the question of a time limit as there is no time limit in section 61 of the CGST Act. In addition, the government has issued instructions to conduct an investigation. CBIC-20006/4/2022-GST Instruction no. 02/2022-GST dated 22nd  March 2022 's article discusses the issue of sheet verification.

Section 61 and Rule 99

 Section 61 of the CGST Act empowers the Accounts Officer to verify the form and in case of any defect, details have to be sought from the person registered in the sample ASMT-10 within 30 days as per Rule 99. The registered person has to pay the amount if the difference is valid and reply in ASMT-11. If the officer deems it more appropriate, the person registered in ASMT-12 has to be informed. If all else fails, get ideas from the authorities under rules 65 / 66 / 67.

Notice of CBIC Board

    CBIC has issued instructions for the financial year 2017-18 and 2018-19. There is a lot of emphasis on GSTR 2A for form verification and all the details have to be verified with GSTR2A regarding tax and RCM. The instruction is as follows:

 1. Whether the responsibility for external supply is similarly discharged in GSTR1 and GSTR3B.

  2. Whether GSTR liability is levied on the amount that appears in GSTR 2A if the supply with reverse charge is received.

   3. If a supplier's registration pattern has been retrospectively revoked and a tax deduction has been sought, it has to be looked into.

 4. The time limit for filing GSTR1 for the financial year 2017-18 was extended till the date of filing the March 2019 form. Therefore GSTR2A has to be done keeping this matter in mind.

   5. The liability shown in the e-way bill is to be compared with GSTR3B and GSTR1.

 Time limit and GSTR2A

    If there is a deficiency in the verification as per section 61 for which no proper answer is found, the officer has to conduct audit assessment or special audit or investigation.

  Thus, if the time for giving notice for this work has passed, then the time for checking the form is also considered complete. In addition, the legal existence of GSTR 2A is dated October 1, 2019. If the bills for the financial year 2017-18 and 2018-9 do not appear in the GSTR2A, the tax deduction cannot be invalidated only for that reason. In addition, even if the bill does not appear due to a defect on the GST portal, the tax claim cannot be invalidated. Thus, the procedure for form verification appears to be used for the remaining assessment.

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जीएसटी अधिनियम के तहत फॉर्म सत्यापन का प्रावधान।

 जीएसटी अधिनियम की धारा 61 के तहत फॉर्म सत्यापन के लिए प्रावधान किया गया है। खंड में कहा गया है कि यदि प्रपत्र के सत्यापन के बाद कोई दोष पाया जाता है, तो संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में अधिकारी द्वारा उत्तर को कम करना होगा। यह एक समय सीमा का सवाल उठाता है क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 में कोई समय सीमा नहीं है। साथ ही सरकार ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सीबीआईसी-20006/4/2022-जीएसटी निर्देश संख्या। 02/2022-जीएसटी दिनांक 22 मार्च 2022 के लेख में शीट सत्यापन के मुद्दे पर चर्चा की गई है।

धारा 61 और नियम 99

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 लेखा अधिकारी को फॉर्म को सत्यापित करने का अधिकार देती है और किसी भी दोष के मामले में, नियम 99 के अनुसार 30 दिनों के भीतर नमूना एएसएमटी -10 में पंजीकृत व्यक्ति से विवरण मांगा जाना है। पंजीकृत व्यक्ति को भुगतान करना होगा राशि यदि अंतर वैध है और ASMT-11 में उत्तर दें। यदि अधिकारी इसे अधिक उपयुक्त समझे तो ASMT-12 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित करना होगा। यदि अन्य सभी विफल हो जाते हैं, तो नियम 65/66/67 के तहत अधिकारियों से विचार प्राप्त करें।

 

सीबीआईसी बोर्ड की सूचना

  सीबीआईसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए निर्देश जारी किए हैं. फॉर्म सत्यापन के लिए GSTR 2A पर बहुत जोर है और टैक्स और RCM के संबंध में सभी विवरणों को GSTR2A से सत्यापित करना होगा। निर्देश इस प्रकार है:

     1. क्या बाह्य आपूर्ति की जिम्मेदारी GSTR1 और GSTR3B में समान रूप से अदा की गई है।

    2. क्या रिवर्स चार्ज के साथ आपूर्ति प्राप्त होने पर GSTR 2A में दिखाई देने वाली राशि पर GSTR देयता लगाई जाती है।

     3. यदि किसी आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण पैटर्न को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर दिया गया है और कर कटौती की मांग की गई है, तो इसे देखा जाना चाहिए।

     4. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए GSTR1 दाखिल करने की समय सीमा मार्च 2019 फॉर्म भरने की तिथि तक बढ़ा दी गई थी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए GSTR2A करना होगा।

5. ई-वे बिल में दिखाई गई देनदारी की तुलना GSTR3B और GSTR1 से की जानी है।

समय सीमा और GSTR2A

यदि धारा 61 के अनुसार सत्यापन में कोई कमी है जिसके लिए कोई उचित उत्तर नहीं मिलता है, तो अधिकारी को लेखा परीक्षा या विशेष लेखा परीक्षा या जांच करनी होगी।

    इस प्रकार यदि इस कार्य के लिए नोटिस देने का समय बीत चुका है, तो फॉर्म की जाँच का समय भी पूर्ण माना जाता है। इसके अलावा, GSTR 2A का कानूनी अस्तित्व 1 अक्टूबर, 2019 का है। यदि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-9 के बिल GSTR2A में दिखाई नहीं देते हैं, तो केवल उसी कारण से कर कटौती को अमान्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भले ही जीएसटी पोर्टल पर एक दोष के कारण बिल दिखाई न दे, कर दावे को अमान्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, फॉर्म सत्यापन की प्रक्रिया शेष मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती प्रतीत होती है।